महेन्द्रनगर– महाकालीबाट उत्खनन गरी तटीथ क्षेत्रमै राखीएको अबैध ग्राभेल धमाधम उठाउने काम भईरहेको छ ।
कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका– १३ पिपरैया घाँटमा ठुलो परिणममा संकलन गरी राखीएको अबैध ग्राभेल बेदकोट नगरपालिकाको सुन्दरपुरस्थित सिद्धनाथ उदयदेब अनमोल क्रसरले उठाउन थालेको हो ।
वडा अध्यक्ष राम बहादुर बोहराका अनुसार उक्त ग्राभेल केहि बर्षदेखी संकलन गर्दै त्यहाँ राखीएको बताए । करिब १० कट्टा सरकारी जमिनमा राखीएको सयौं धन मीटर ग्राभेल कसको हो भन्ने आफुलाई जानकारी नभएको बताए । एक महिनाअधि मात्रै उक्त क्षेत्र खाली गराउन कार्यपालीकालाई वडा कार्यालयले पत्र पठाएको अध्यक्ष बोहराको भनाई छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नदीजन्य प्रर्दाथ उत्खनन एवम् संकलन कार्यविधि अनुसार यसरी मानव बस्ती र नदि किनारमै राख्न नपाईने ब्यवस्था छ । यता भीमदत्त नगरपालीकाले भने उक्त बिषयमा कार्यविधि नै बनाएको छैन ।
भीमदत्त नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख ईन्जिनीयर हिमालयसिंह ऐरका अनुसार नदी उत्खन र संकलनको ठेक्का पाउँने कम्पनीसंग पालीकाले लिखित सम्झौता भने गर्दै आएको छ । नगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म प्रदेशको ऐन अनुसार सहमतीमा नदीजन्य प्रदार्थ उत्खनन गर्दै आएको बताए ।
उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले आर्थिक बर्षको जेष्ठ मसान्तसम्म स्टक प्रमाणित गरिसक्नु पर्ने नियम छ । तर, हाल अनमोल क्रसरले उठाउँदै आएको ग्राभेलको स्टक प्रमाणिकरण भीमदत्त नगरपालीकाबाट नभएको इन्जिनियर ऐरले समयसीमालाई जानकारी दिए ।
यसरी संकलन गरी राखीएको नदीजन्य प्रदार्थ समयभित्र प्रमाणित नभए सम्वन्धित पालिकाले अबैध ठहर गरी जफत गर्नुपर्ने प्रदेश कार्यबिधिमा उल्लेख छ । तर, भीमदत्त नगरपालीका चुप बसेको छ । नियम अनुरुप अबैध ठहरिने ग्राभेल एकसाता अघिदेखी दैनिक दर्जनौ टिप्पर लगाएर ओसार्दै गर्दा भीमदत्त किन चप्प ? प्रश्न उठेको छ ।
नदीजन्य प्रदार्थ उत्खनन वाफत संकलन हुने कुल राजश्वको ४० प्रतिसत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिसत सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउने ब्यवस्था छ । नदीजन्य प्रदार्थ नियम अनुरुप उत्खनन भए नभएको अनुगमनको अधिकार मात्र आफुहरुको भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुर्गा दत्त बोहराले बताए ।
अहिले उठाउर्दै गरेको ग्राभेल गत आर्थिक बर्षसम्म संकलन गरी राखेको उनले बताए । तर, प्रमाणित गर्ने काम पालिकाको भएकाले अबैध भए नियम संगत नगरपालिकाले नै जफत गर्नुपर्ने समन्वय प्रमुख बोहराको भनाई छ । उनका अनुसार रोयल्टी काटेर राखीएको भएपनि स्टक प्रदार्थ प्रमाणित गर्नु पर्ने र नगरे अबैध मानिन्छ ।
नियम अनुसार नदी उत्खननको ठेक्का पाएको कम्पनीले मात्रै स्टक प्रमाणित गर्न पाउने ब्यवस्था रहेको पनि बोहराले जानकारी दिए । गत आर्थिक बर्ष ०८१–८२ मा महाकाली नदी उत्खननको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले पिपरैयामा संकलन गरी राखीएको ग्राभेल आफ्नो नभएको जनाएको छ ।
गत बर्ष करिब ७ करोड ७५ लाख रुपैयामा स्वामीकेदार निर्माण सेवा, चन्द्रतारा निर्माण सेवा र जय कैलासपति विल्र्डस जेभीले सयुक्त रुपमा नदिजन्य प्रदार्थ उत्खननको ठेक्का पाएको तर, संकलन गरी राखिएको ग्राभेल आफुहरुको नभएको स्वामीकेदार निर्माण सेवाका संचालक दिवाकर भट्टले जानकारी दिए ।
