महेन्द्रनगर– कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ स्थित उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको सात वर्ष पूरा भएको छ ।
सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । प्रहरी अधिकारीहरु अहिले पनि अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै पञ्छिन्छन् । २०७५ साउन १० गते साथी रोशनी बमको घरमा गृहकार्य गर्न गएकी बालिका पन्तको शव साउँन ११ गते बमकै घर नजिकको उखुबारीमा भेटिएको थियो ।
घटनापछि दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन मुलुकभर आन्दोलनसमेत भयो । सरकारले पनि घटनाको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिका साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र प्रहरीले विभिन्न छानबिन समिति गठन भए । तर, सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएन । उक्त प्रतिवेदनमा नाम परेका व्यक्तिको गहन अनुसन्धान नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यस प्रकरणमा कञ्चनपुरका तत्कालिन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्ट र उनका छोरा किरणराज विष्टको समेत डिएनए परीक्षण गरिएको थियो । निर्मलाको भजाइनल स्वाबमा पाइएको बीर्यबाट डिएनए विश्लेषण गर्दा पनि हेलचेक्र्याई गरिएको थियो । व्यक्ति पहिचान गर्ने सिक्वेन्स गर्नुपर्नेमा सो शुक्रकीटको वंश पहिचान गर्ने सिक्वेन्स गरेर स्वाब खेर फालिएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सागर बोहराले अहिले पनि प्रहरीले निर्मला पन्तको घटना प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा अहिलेसम्म एक सय २४ जनाको डिएन परीक्षण भएको छ भने छ सय ५५ जनालाई कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ भइसकेको छ ।
सिआइबीबाट १० टोलीले अनुसन्धान गरिसकेको छ । अहिले पनि सिआइबी र प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको प्रहरीको भनाई छ ।
घटना भएको एक महिनापछि २०७५ भदौ ४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भीमदत्त नगरपालिका–१९ बागफाटाका दिलीपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो । अभियुक्त भनिएका विष्ट मानसिक रोगी भएको र प्रहरीले फसाउन खोजेको भन्दै आन्दोलनले उग्ररुप लिएको थियो । डिएनए नमिलेपछि पछि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट रिहा भएका थिए ।
दिलिप विष्ट नै अपराधी हो भन्ने प्रचारवाजीमा प्रहरी आफै जुटेको थियो । विष्टलाई फेरि पक्राउ गरेर केस फाइल बन्द गर्नका लागि दुई वर्षको अवधिमा एक दर्जनभन्दा धेरै सरकारी वकिल फेरिएका थिए । तर, ठोस प्रमाणको अभाव र स्थानीय प्रतिरोधका कारण प्रहरीको प्रयास सफल हुन सकेन ।
प्रहरीले भीमदत्त नगरपालिका–१८ का विशाल चौधरी र प्रदीप रावललाई समेत अपराध स्वीकारेको भन्दै सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालिन आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल आफैले प्रदीप र विशाल नै अपराधी भएको घोषणा गरेका थिए । तर, घटनाको दिन अर्थात् १० साउनमा कुखुरा चोरीको आरोपमा उनीहरु वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको हिरासतमा रहेको खुलेपछि उनीहरुलाई छोडिएको थियो ।
त्यस्तै, प्रहरीले भीमदत्त–१८ का चक्र वडू, बाँकेका जीवन घर्तिमगर र भीमदत्त–१५ का दीपक नेगीलाई समेत अपराधी सावित गर्ने प्रयास गरेको थियो । निर्मला प्रकरणमा प्रहरीले कुनै पनि प्रमाण सुरक्षित राखेको छैन ।
सुरुबाट नै प्रमाण मेटाउने काममा प्रहरी नै लागेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । निर्मलाको शव पखाल्ने, लुगा जलाउने, साइकल र किताबलगायत प्रमाण पाउन सकिने कुनै पनि बस्तु प्रहरीले सुरक्षित राखेन । त्यस्तै, नगरका १८ सीसीटीभी क्यामेरा, घटना भएको आशंका गरिएको होटल ओपेराको सीसीटीभी हार्डडिस्क पनि प्रहरीले सुरक्षित राखेको छैन । चालु हालतको ओपेराको हार्डडिस्क कब्जामा लिएर प्रहरीले बिगारेको थियो ।
प्रमाण नष्ट र यातनाको अभियोगमा आठ प्रहरी निलम्बित भए जसमध्ये तत्कालिन एसपी डिल्लीराज विष्ट र वडा प्रहरी कार्यालयका तत्कालिन इन्चार्ज इन्स्पेक्टर जगदिश भट्टलाई सरकारले वर्खास्त समेत गरेको थियो । तर, निलम्बित र वर्खास्त आठै प्रहरीलाई कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले सफाई दिएको थियो । तीन दिनअघि काठमाडौंबाट आएका जिल्ला न्यायधीशले अचानक पेशी चढाएर सफाई दिएका थिए । उक्त फैसलाको एक साता नबित्दै ती न्यायाधीशको सरुवा भएको थियो । विश्वमैं तरंग फैलाउने प्रकरणमा जिल्ला अदालतले शंकास्पद रुपमा सफाई दिएको भए पनि महान्यायाधिवक्ताको लिखित निर्देशनमा सरकारले पुनरावेदनसमेत गरेन । उल्टै, निलम्बित र बर्खास्त सबै आठ प्रहरीलाई नाटकीय ढंगले पुनर्वहाल गरिएको थियो ।
यसरी पत्ता लाग्न सक्छ अपराधी !
निर्मलाको योनीमा पाइएको शुक्रकिटको डिएनए सिक्वेन्सिङ नै बिगारेको र प्रमाणजन्य कुनै पनि वस्तु सुरक्षित नराखिएको अवस्थामा उक्त प्रकरणमा अपराधी पत्ता लाग्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । तर, महान्यायाधिवक्ताको पुनरावेदन नगर्न उच्च अदालत डोटीको महेन्द्रनगर इजलासका सरकारी वकिललाई दिइएको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघिका नजिरमा टेकेर सो प्रकरणको अनुसन्धान सुरुबाट गर्नु भन्ने आदेश दिएमा भने उक्त प्रकरणका अपराधी र मतियारहरु फेरि कठघरामा पुग्ने सम्भावना छ । प्रमाण र प्रमाणजन्य सबै बस्तु नष्ट गरिएको भएपनि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन र तत्कालिन डिआईजी धीरु बस्न्यातको प्रतिवेदनले औल्याएका व्यक्तिबाट पुनः अनुसन्धान गरिएमा अपराधी पत्ता लाग्न सक्ने ठाउँ प्रसस्त छ ।
पटक–पटक नक्कली अपराधी खडा गर्ने र शव पाइएको ठाउँमा दिलिप विष्टको सर्टको टुक्रा फ्याकेर वरामदी मुचुल्का गर्ने प्रहरीलाई मात्रै कारवाहीको दायरामा ल्याइयो भने पनि खास अपराधीसम्म पुग्न सकिने ठाउँ रहेको छ ।
–manasakhanda.com बाट
