युट्युब र लिंकडइनबाट हामीले सित्तैमा वा सशुल्क ज्ञान आर्जन गर्ने अवसर गुम्दा लाग्छ, हामी फेरि २००७ सालअघि जस्तै सूचना-नियन्त्रित युगमा फिर्ता गएका छौं। मैले नियमित रुपमा लिने गरेको युट्युब को फोटोग्राफी कोर्स र लिंकडइन को परियोजना व्यवस्थापन को कोर्स हिजो देखि चलेन। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा २०२५ लाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को तीव्र प्रगति र उपयोगको वर्षका रूपमा उल्लेख गरिरहदा नेपालमा भएको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लाइ कसरि हेर्ने होला?
केहि व्यक्तिहरुले दुरुपयोग गरे भन्दैमा सञ्जालहरु बन्द गर्ने कि यसलाई नियमन गर्ने मध्यमार्गी उपाय खोज्ने ?
सूचना तथा संचार मन्त्रिले पत्रकार सम्मेलन मा दिएको अभिव्यक्ति आफैमा अपरिपक्व छ। मन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा बढी आधारित देखियो, जसले नीति निर्माणमा संस्थागत प्रक्रिया भन्दा व्यक्तिगत धारणा बलियो हुने चिन्ता पैदा गरायो।
“मैले सूचीकृत हुन आउनु भने उनीहरु आएनन, म अब बन्द गरिदिन्छु । एक दुइ घन्टामै मेटाको अफिसमा त्यत्रो पैसा गैरहेको छ, हामीलाई त्यसरी लुट्ने तिनीहरुले ?” यो अभिव्यक्ति सुन्दा, नीति क्षेत्रमा अनुभव भएका जो–कसैलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिन गाह्रो हुन्छ।
सरकारको औपचारिक प्रेस ब्रिफिंगमा त कम्तिमा राम्रो तथ्यांकमा आधारित, अनुसन्धानमा आधारित भएर बोल्नु पर्थ्यो। मन्त्रीमंडल लाइ सल्लाह दिने भनेर नियुक्त विज्ञहरुले पनि बिचार गरिदिनु पर्यो।
अब रह्यो सञ्जाल हरु नेपालमा सूचीकरण हुने कुरा।
सामाजिक सञ्जाल संचालन सम्बन्धि निर्देशिका २०८० मा नेपालमा सक्रिय सबै सामाजिक सञ्जाल हरु अनिवार्य रुपमा नेपालमा सूचीकृत हुनुपर्ने, नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको खण्डमा २४ घण्टा भित्रमा सञ्जाल का बिषयबस्तु हरु हटाउनु पर्ने, र सरकारले मागेको खण्डमा बिषयबस्तु पोस्ट गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको व्यक्तिगत विवरण नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको रहेछ। यो बिषयमा मेटाका पब्लिक पोलिसी अफिसर र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बीच लामो वार्ता पनि भएको रहेछ।
मेटा, गुगल लगायत कम्पनीहरुको आफ्नै तथ्यांक गोपनियता नीति (Global Data Privacy Policy) पनि हुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताको तथ्यांक सुरक्षित र गोप्य राख्ने सुनिश्चितता गर्दछ। यदि तपाइको व्यक्तिगत विवरण जसले माग्यो उसैलाई मेटाले दिने हो भने तपाइले किन फेसबुक चलाउनु हुन्छ त ?
तपाइले के शेयर गर्ने, कसलाई शेयर गर्ने भन्ने कुरा तपाइकै नियन्त्रणमा हुन्छ जब सम्म तपाइको पोस्ट रिपोर्ट हुदैन र तपाइले कुनै पनि नियमलाइ उल्लङ्घन गर्नुहुदैन।
सन् २०११ मा जापानको फुकुशिमा क्षेत्रमा सुनामी जादा त्यो क्षेत्रमा फसेका मानिसहरुको उद्वारको लागि जापान सरकारले NTT DoCoMo, softBank, KDDI जस्ता सेवा प्रदायक कम्पनिहरुसंग मिलेर त्यस क्षेत्रमा भएका मानिसहरुको मोबाइल फोन ट्रयाक गरेको थियो। यो प्रविधि अन्य क्षेत्रमा र अन्य देशहरुमा लागु गर्न खोज्दा कानुनी, नैतिक, र व्यक्तिगत गोपनियता मुख्य चुनौतिको रुपमा खडा भएको थियो र यो बहस अझैपनि जारि छ। नेपालले पनि भविष्यमा यस्ता प्रविधि उपयोग गर्दा गोपनीयता र मानवीय अधिकारबीचको सन्तुलन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्नेछ।
युरोपियन युनियनको General Data Protection Regulation (GDPR) र मानविय विकास क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुको आफ्नै तथ्यांक सुरक्षा नीतिहरु रहेका छन्। जस अन्तर्गत व्यक्तिगत विवरण अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्रै लिने, तथ्यांक, फोटो, भिडियो लिनु अघि अनुमति लिनुपर्ने, विवरण दिने व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत तथ्यांकको कपि मागेको खण्डमा उपलब्ध गराउनु पर्ने, तथ्यांक हटाउन भनेको खण्डमा हटाउनु पर्ने (right to be forgotten), तथ्यांक प्रयोग गर्ने बेलामा व्यक्तिगत विवरण उल्लेख नहुने गरि प्रस्तुत गर्ने (deidentification), गर्नै पर्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति लिनुपर्ने लगायतका प्रावधान रहेका छन्। यी कारणहरुले नेपाल सरकारको निर्देशिका, विश्वस्तरमा कार्वान्वयन भैरहेका नीतिहरु, मेटा लागायतका कम्पनिहरुको गोपनियताको नीतिहरुको बिचमा तारतम्य मिलेको देखिदैन र उनीहरुले हाम्रो देशको नीति निर्देशिका अनुसार आफ्नो नीति परिवर्तन गर्ने कम संभावना देखिन्छ ।
टेकपानाले प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार, TikTok प्रतिबन्धपछि मात्र VPN प्रयोगमार्फत करिब १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम बाहिर गएको छ। यसका साथै कन्टेन्ट क्रियटरहरुले गुमाउनु पर्ने आम्दानि, युट्युबमा रिलिज गर्न कुरेर बसेका गीतहरु को कुरा त छदै छ।
सेवा प्रदायकसँग व्यक्तिगत विवरण माग्नु नै हाम्रो अनुसन्धान प्रणाली कमजोर भएको प्रमाण हो। तर सार्बभौमसत्ता माथिको प्रहार, सामाजिक विखण्डन वा घृणास्पद सामग्री भने आन्तरिक क्षमता बढाएर पनि तुरुन्तै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि, २०२५ मा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग सम्बन्धी गतिविधिका कारण चर्चित इन्टरनेट व्यक्तित्व Vitaly Zdorovetskiy लाई फिलिपिन्स सरकारले सार्वजनिक अशान्ति र अन्य मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो। यसले देखाउँछ कि डिजिटल प्लेटफर्मको दुरुपयोगलाई विभिन्न देशहरूले आफ्ना कानुनअनुसार नियन्त्रित गरिरहेका छन्। नेपालले पनि यसबाट सिकेर आफ्ना कानुन र नीतिहरूलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
यसका साथै, धेरै देशहरुले इथिकल ह्यकिङ्गको माध्यमबाट राष्ट्रिय सुरक्षा, अपराध जस्ता कुराहरुमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ट्रयाक गर्ने गर्दछन। हामीले पनि यो क्षेत्रमा क्षमता बिस्तार गर्दै लैजाने हो भने IT पढेका जनशक्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यता पनि कम हुन्थ्यो होला।
त्यसैले सूचना र प्रविधि नभई नहुने समयमा प्रतिबन्ध गर्ने भन्दा पनि गहिरो अध्ययन र छलफल पछि मध्यमार्गी निर्णय लिनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारसँग तीन प्रमुख विकल्प छन्: डिजिटल साक्षरता र सचेतना कार्यक्रम विस्तार गर्ने, तथ्यांक गोपनीयता कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्ने, स्वतन्त्र र पारदर्शी नियामक निकाय गठन गरेर नियमनलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिर राख्ने । सूचना र प्रविधि बिना आजको समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले प्रतिबन्ध होइन, जिम्मेवार नियमन र सचेत प्रयोग नै नेपालको लागि दीर्घकालीन समाधान हो।
– अरूण कुमार शर्मा
