महेन्द्रनगर– बजारमा करको दर बढाउँन अग्रसर कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका महाकाली नदीको रोयल्टिका बिषयमा जहिलै बिवादीत बन्दै आएको छ ।
पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनदेखी कै महाकालीको रोयल्टि बिवाद अहिले पनि साम्य भएको छैन । अझै उस्तै छ, किन ? यसको जवाफ दिन यहाँका कोहि पनि जनप्रतिनिधि तयार छैनन । अखिर के छ महाकालीमा ? सबैको गिद्धे नजर महाकालीकै रोयल्टिमा किन ?
लामो समय महाकाली बारीपारीका दुई पालिका बिच बिवाद, त कहिले तटिय क्षेत्रका जनप्रतिनिधि बिचमै रोयल्टि उठाउने र क्षेत्राआधिकारका बिषयमा बिवाद आखिर किन यसको दिगो समाधान खोज्दैन भिमदत्त ! प्राकृतिक स्रोतको सहि तवरले सदुपयोग गर्न आजको आवश्यक्ता हो । न की आर्थिक लाभमा दोहन ।
जसबाट बार्षिक लाखौ रुपैया राजश्व उठाईन्छ त्यसकै निम्ति ऐन नियम बनाउन किन नदिएको चासो ? यतिबेला सबैको प्रश्न यही हो । जबकी तत्कालिन नगर प्रमुख सहित धेरै कर्मचारीले यही रोयल्टि संकलन पारदर्शी नभएकै कारण मुद्धा खेप्नु परेको सबैलाई स्मरण नै छ । फेरी पनि त्यही नियतिमा जनप्रतिनिधि किन ?
गत आर्थिक बर्षमा मात्र भिमदत्तले महाकाली नदीको उत्खनन ठेक्का बाफत करिब ७ करोड ७५ लाख रुपैया आम्दानी गर्यो । नगरपालिकाले रकम हेर्यो तर, नदिको के कति दोहन भयो हेरेन । नदीजन्य प्रदार्थ कति उठ्यो त्यसको यकिन तथ्यांक कसैसंग छैन । त्यो नदीजन्य प्रदार्थ कहाँ गयो भन्ने लेखाजोखा हुने त झनै कुरै भएन । हो यस्तै बिषय अभिलेख राख्न नियम कानून चाहिन्छ ।
अहिले स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने कानून नहुदाँ केहि ब्यवसायी हौसिएका छन, भने जनप्रतिनिधि बेखबर जस्तै बनेर बसेका छन । आखिर कहिलेसम्म हात सेक्छौ ! जनताको आखाँमा छारो हाल्छौ ।
महाकाली उत्खनन गरेर लाखौ रुपैया असुल्दै गर्दा किन कार्यबिधि बनाईएन् ? प्रदेश सरकारको नियम किन कार्यान्वयन गरिदैन । त्यसैले अहिले आम जनतामा आर्थिक चललेखको गन्ध आउँनु स्वभाविक हो ।
दुई बर्षदेखि बातावरणलाई नै प्रभावित गर्ने गरी नियम बिपरित नदी किनारमै बस्ती नै छोप्ने गरी सयौ घनमिटर गिट्टी, बालुवा सहित ग्राभेल संकलन गरी राख्दा समेत नगरपालिकाले ती ठेकेदारलाई किन कानूनी दायरामा ल्याएन ।
बजारका ब्यापारीलाई सय गुनासम्म करको दर बढाउने भीमदत्तले किन त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीलाई उनमुक्ति दिएको ? हरेक आर्थिक बर्षअघि अर्थात जेष्ठ मसान्त भित्र स्टक प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान नमान्दा समेत ति ठेकेदारलाई छुट दिने अख्तियारी कहाँबाट कसरी पाईयो ? नियम बिपरितका त्यस्ता नदीजन्य प्रदार्थ अबैध ठहर गरी जफत गर्न पर्ने कानून किन आर्कषित भएन ।
नदीजन्य प्रदार्थ उत्खन्न र ब्यवसथापनका लागि कार्यबिधि तयार भईसकेको र कार्यान्वयनमा ल्याउन आलटाल गरिदै आएको समयसीमालाई जानकारी प्राप्त भएको छ । ठुलो परिणममा भीमदत्त नगरपालिका– १३ मा पर्ने पिपरिया घाँटमा संकलन गरी राखीएको ग्राभेल ठेकेदारले उठाएपछि मात्र त्यो कार्यबिधि लागु गर्ने मनसायमा भीमदत्तका केहि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी देखिएको नगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताए ।
महेन्द्रनगरका प्रतिष्ठित उद्योगी गजेन्द्र बिक्रम थापाले केहि दिनअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भिमदत्त नगरपालिकाले बेदकोट नगरपालिकाको सुन्दरपुरस्थित सिद्धनाथ उदयदेब अनमोल क्रसरलाई अबैध रुपमा पिपरिया घाँटबाट ग्राभेल उठाउन दिएको आरोप लगाएका थिए । यसमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको समेत उद्योगी थापाले बताएका थिए ।
थापाले अबैध रुपमा क्रसरले पिपरिया घाँटबाट ग्राभेल उठाई रहेको भन्दै कारवाहिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिमा निबेदन समेत दिएका छन ।
महाकाली नदीको पिपरिया घाटबाट अवैध रुपमा ग्राभेल ओसारपसार भएको गुनोसो आएपछि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले सोमबार जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बोलाएका छन । बैठकमा पिपरिया घाँटबाट दैनिक रुपमा ओसारपसार भई रहेको ग्राभेल सम्बन्धि छलफल गरिएको बताइएको छ ।
